ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਆਈਟੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸੀਐਲਯੂ/ਈਡੀਸੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਸਪੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ (ਐਚਯੂਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 102 ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਆਂ ਸੀ ਓਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਓਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ । ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Youths set fire to the house in Amritsar : 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਤਿਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਟਵੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
