ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ। ਡਿਲਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਲਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਛਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਡਿਲਵਰੀ ਰੇਟ 25 ਫੀਸਦ
ਐੱਸਐੱਮਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 800 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਤੋ ਲੈ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 108 ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਹਤਰ
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
