ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਘਿਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਸਿੱਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਫੈਸਲੇ

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਪੈਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਿਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਵਾਪਸ ? : ਦਰਅਸਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰਨੇ ਪਏ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ ਪਈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ!: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਕਮਾਂਡੋ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਵੀ ਹੋਈ।

ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ? : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੰਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਸਿਖੀਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਿਣਵਾਏ ਜੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਸਿਖੀਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ?