ਲੁਧਿਆਣਾ: ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmers' organizations) ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (32 farmers' organizations) ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਹੀ ਇਕਮਤ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 (Assembly Elections 2022) ਲਈ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਪੂਰੇ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਭਾਜਪਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਵੇ ਲੀਗਲ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਰਿਹੈ: ਡੱਲੇਵਾਲ
