ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬੈਨੀਪਾਲ (Chief Agriculture Officer Benipal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵੇ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ (Winnie Mahajan) ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Burning straw) ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Task Force) ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (Task Force) ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡ, ਕਲੱਸਟਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ
