ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚਾਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਉੰਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 144 ਉਸਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਝਾੜ 144 ਉਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਾ 144 ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਝਾੜ ਵੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲੇ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਸਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਊਸਾ-44 ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 1500 ਰੁ. ਮਿਲੇਗਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ 1.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ
- Drones In Amritsar: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੁੜ ਮਿਲਿਆ ਡਰੋਨ, ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ
- ਮਸਕਟ ਗਈ ਔਰਤ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਫਸੀਆਂ
1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
