ਜਲੰਧਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 70 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸਲੇਮਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਛੱਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ 3% ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5% ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10% ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਤ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਵਿੱਚੋਂ 22 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 22 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਬਣੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।
