ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (Strict legal action) ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ (Deputy Commissioner Sandeep Hans) ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਖੱਡਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਰ/ਟਰਾਲੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਤ/ਬਜਰੀ ਦੇ ਡੰਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਸੀਟ ਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 122 ਭੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭੱਠੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੱਠੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਜਾਮ
