ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 19 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
