ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਕਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA)ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA)ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਜਤੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਝਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ ਰਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸਿ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
