ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਸਤਿਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਮਨ ਧੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਜੀਐੱਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:
ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਹਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
