ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ 'ਚੋਂ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਟ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੋਕਰੇਟੋਰੇਟ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਕਾਪੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਆਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਾਕ-ਆਊਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ'
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
