ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ' ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ' ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤਿਕਰਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਸਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਬਾਵ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸਨ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਲਾ ਅਜਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਐਮਆਈ ਕਿਉਰੇ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
