ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ : ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rajjit Singh : ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
