ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ 2020 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 298.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 108.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 40.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1990.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ 67.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਪੀ.ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
