ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ 70 ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜਿਸਟਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜਿਸਟ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਆਮ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ‘ਈ- ਸੰਜੀਵਨੀ ’ ਐਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੈਪਟਾਪ / ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏ.ਐੱਨ. ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਐਚ ਡਬਲਯੂ ਸੀ / ਐਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 90,463 ਏ.ਐਨ.ਸੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 63,827 ਜਣੇਪੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਈ 12,479 ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118 ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ 56 ਜਣੇਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਆਮ ਅਤੇ 36 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਮਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਚੈਕਅੱਪ)ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨ- ਕੋਵਿਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
