ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ: ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ' ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਕੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 'ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨੀਤੀ-2018' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੁੱਕੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।