ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਅਨੁਸਾਰ 3 ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜੂਰੀ : ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ (ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ : ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-200 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।
- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
- Robbery Attempt: ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਹਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਲੁਟੇਰੇ
- ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੱਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਿਪੀਲ) ਬਿੱਲ, 2022 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ-ਟੂ-ਏਅਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
