ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਡੈਸਕ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਫ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇਹ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ ਘੁਟਾਲਾ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 63 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾ.ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਜੀਫਾ ਕੋਈ 63 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਨੀ : ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 16 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ।
