ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲ.ਪੀ.ਏ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਔਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 'ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਢੀਂਡਸਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ?'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
