ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
