ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਅਪੀਲ (ਆਰ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 9700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
