ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਦੁਗਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

• To mop up revenue, Punjab Cabinet okays hike in mutation fee from Rs.300 to Rs.600. CM @capt_amarinder directs Revenue Dept to launch campaign to clear pending mutations, asks CS to look into problem of delays & work out corrective measures. pic.twitter.com/r95DXuR4wv

  — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 8, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  To mop up revenue, Punjab Cabinet okays hike in mutation fee from Rs.300 to Rs.600. CM @capt_amarinder directs Revenue Dept to launch campaign to clear pending mutations, asks CS to look into problem of delays & work out corrective measures. pic.twitter.com/r95DXuR4wv

  — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 8, 2020

  ">

  To mop up revenue, Punjab Cabinet okays hike in mutation fee from Rs.300 to Rs.600. CM @capt_amarinder directs Revenue Dept to launch campaign to clear pending mutations, asks CS to look into problem of delays & work out corrective measures. pic.twitter.com/r95DXuR4wv

  — Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) July 8, 2020

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਇੰਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੌਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਅਜੋਕੇ ਮੁਦਰਾ ਪਾਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਕਾਲ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ