ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਬਾਦਲੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਐੱਮਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ 2019 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
