ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 60 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕੋਲਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰੀ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਲਾ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Training Session For MLAs: ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਅਡਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 4350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 3 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
