ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਡੈਸਕ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਧਿਰ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਇਆ : ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਸਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ : ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਧਿਰ 2007 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਅ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਨੂੰ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020' ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। 2020 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
18 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ : ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਂਡਮ : ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆ ਇੰਗਲੇਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹਾਜਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ
- Punjab Cabinet Reshuffle: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁੱਸਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕੱਦ
- Punjab Weather Update: ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਤੋੜੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, 31 ਡਿਗਰੀ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ 93 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵੇਲੇ 1947 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ।
