ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 47ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ–ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1956 ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ’ਚ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਹਨ।
ਬੋਬੜੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ 1980 ਤੇ 1985 ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਫ਼ਐੱਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1978 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ 13 ਸਤੰਬਰ, 1978 ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ’ਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਬੌਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: LIVE: PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰਾ, 12 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹ BCCI ਸੁਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰਾਤ-ਭਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਜੇਡੀਐਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
