Dissolution Panchayats: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ 'ਤੇ ਕੱਸੇ ਤੰਜ, ਕਿਹਾ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (Sunil Jakhar demanded the resignation of CM maan)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ (Decision to dissolve panchayats) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।


ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ: ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।




ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਰ: ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕਢਵਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

"ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀ": ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕੀ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।