ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਕ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੇਸਡ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗਾ ? ਇਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ? ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਮ:- ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ:- ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ:- ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਨੋਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਡੁੱਬਣਗੇ:- ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਤੋਂ 3500 ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ :- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਪਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਚ 13 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ :- ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ 12- 12 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੇ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
