ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਬੇ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਕਿਉਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ,,, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ…..
ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ।ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ: ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਉਸਦੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ।ਰਾਘਣ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱੱਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ੳੇੁਦਾਹਰਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਣਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ?: ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
