ਚੰਡੀਗੜ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Consent sent to implement scrap policy in Chandigarh ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਂਗੂੰ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਊਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
