ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘਪਲਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਿਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਗਬਨਾਂ ਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅਜਨਾਲਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਬਟਾਲਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
