ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮਿਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਥੇ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਾਈਵੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 4 ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੰਨੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਰਗਬੀ, ਫੀਫਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ: ਸੀਐਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਈਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ 15- 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
