ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਦੇ ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
-
#PunjabFightsCorona: @capt_amarinder writes to @narendramodi @PMOIndia to allow companies in the state to use CSR funds to support government’s battle against #COVID19. #NationalLockdown pic.twitter.com/5oJArXsJU6
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) April 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#PunjabFightsCorona: @capt_amarinder writes to @narendramodi @PMOIndia to allow companies in the state to use CSR funds to support government’s battle against #COVID19. #NationalLockdown pic.twitter.com/5oJArXsJU6
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) April 1, 2020#PunjabFightsCorona: @capt_amarinder writes to @narendramodi @PMOIndia to allow companies in the state to use CSR funds to support government’s battle against #COVID19. #NationalLockdown pic.twitter.com/5oJArXsJU6
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) April 1, 2020
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਫਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 7 ਜੂਨ, 2018 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-6 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
