ETV Bharat / state

ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ

author img

By

Published : Aug 31, 2020, 5:00 AM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।

Chief Minister says Harsimrat has no moral right to speak on alleged scholarship scam
ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ: ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤਿ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਚਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਐਸ.ਸੀ.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਤਿ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾੜੇ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਗੂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਗਨੇਜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਣੇ ਚਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਜੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਐਸ.ਸੀ.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.