ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪੁਨੀਤ ਮੋਹਿਨੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ 'ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹ' ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੁਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਗਵਾਹ : ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਟਾਇਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਗਲਤੀ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਵਾਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ, ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ : ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rahul Gandhi disqualification: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ: ਰਤਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਆ ਉਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਲ ਬਨਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 10.30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਸੀਆਰ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਜੀਐਮਸੀਐਚ-32 ਲੈ ਗਿਆ। ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਤਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ: ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ (ਧਾਰਾ 325), ਧਮਕੀ (ਧਾਰਾ 506) ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਇਰਾਦੇ (ਧਾਰਾ 34) ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 31 ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਕਲੋਨੀ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਰਤਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 45 ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਡੈਲ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਹੈ : ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕਟਰ-32 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਐਮਐਲਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਲੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਤਨ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 313 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੀੜਿਤ : ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਦੀਪ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਦਮੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ 313 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
