ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।
ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।
