ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਐਲਾਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਡੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ 3800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੋ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸਓਪੀ) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਖੋਲਣ 'ਤੇ 7.2 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ ਥੈਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 27000 ਬੋਰੀਆਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਰਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 153 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੜਾਂ, 283 ਫੜਾਂ, 1430 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ 3718 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 137 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 1925 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1840 ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕੂਪਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 27 ਲੱਖ ਕੂਪਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਕੂਪਨ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
