ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2017 ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮਰਥਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 1,726 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 71,262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2.7 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ- ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੂਆਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ 2020 ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅਪਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਪਏ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ “ਅਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ 30/6/2021 ਤੋਂ 31/3.2022 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੇਤ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021-22 ਵਿਚ “ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ - ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲ ਇੰਟਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
