ETV Bharat / state

ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

18499313
18499313
author img

By

Published : Aug 7, 2023, 5:54 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਠਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ- ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1975 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ : ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਠਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ : ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ- ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1975 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੰਗਤ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ : ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਠਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.