ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਕੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ : ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵੱਲੋਂ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'maamannan' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਏਪੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਲੇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ- ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ: ਡਾ. ਚੀਮਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਸਥਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। "ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
