ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ ਵਫਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਵਫਦ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ 'ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈ.ਪੀ. ਪੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2020' ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 'ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ' ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਰੋੜ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਗੇ।
