18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਿਹਾ- ਮਾਝੇ 'ਚ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੂਚ

ਕਣਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ,ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ,ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (18 farmer organizations) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (Jagjit Singh Dallewal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ (Farmer leader Sarvan Pandher) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਨਸ, ਮੀਟ, ਦੁੱਧ ਆਦਿ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (Import duty) ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। 68 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਰਮ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਮੰਤਰ ਖੁਦ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਇੱਕਜੁੱਟ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ (Farmer leader Dallewal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਰਕ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹਨ।