ਬਠਿੰਡਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਧੜਾਧੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਣ ਅਥਰਾਇਟਿਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮਾਸਟਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁਣ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਅਥਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਇਜਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲੋਨਾਇਜਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਸਟ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਖ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਖੁਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕੀ
