ਬਰਨਾਲਾ: ਸੁਤੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (Farmers organizations) ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (Lakhimpur Khiri) ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ (Lakhimpur Khiri) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (United Kisan Morcha) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ (Delhi Kisan Movement ) ਅੰਦੋਲਨ (United Kisan Morcha) ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Govt) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ISI ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਤ KTF ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
