ਬਰਨਾਲਾ:ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਗੱਫ਼ੇ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਡਾਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੰਗ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ 2022 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਪਾਈ ਨਵੀਂ ਦਰਾਰ
