ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 20 ਤੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਭੋਤਨਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਭਰਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦ ਕੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 10% ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਡੀਐੱਸਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਜ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ,ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਭੋਤਨਾ ਸਮੇਤ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Delhi Morcha Fateh ਕਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Punjab Govt. ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਤਰੇ ਕਿਸਾਨ
