ETV Bharat / state

North Zonal Council Meeting: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 31ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 31ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। (North Zonal Council Meeting)

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : Sep 20, 2023, 11:18 AM IST

North Zonal Council
North Zonal Council

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 31ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। (North Zonal Council Meeting)

ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ/ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 31ਵੀਂ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। (North Zonal Council Meeting)

ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ/ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.