ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਾਰ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਸਿਆਲਕਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਨਾਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਸ.ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸ.ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ 'ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।ਐਸ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਕੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕੋਟੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ 'ਈ-ਰੁਪੀ' ਕਰਨਗੇ ਲਾਂਚ
