ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਤਰਨਤਾਰਨ,ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਨਿਜਰਪੁਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
ਤਰਨਤਾਰਨ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪੁੱਲ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਨੇੜੇ ਦਿੱਲ੍ਹੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਬੇਰਿਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹਰੇਕ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
